ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 120 ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਬਾਦੀ, ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ:

11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।