No compromise with farmers' interests: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।