ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : CJI ਚੰਦਰਚੂੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"

ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ 'ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।' ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?" ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।