CJI 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ," ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਕੋ* ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਏਜੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੈ।" ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਧਾਰਾ 32 (ਰਿੱਟ ਅਧੀਨ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"