ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ?

ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਤਸੀਹੇ" ਅਤੇ "ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ" ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੰਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ—ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਐਸਐਫਆਈਓ, ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ—ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ: ਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬੈਰਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਨਾ: ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।