FASTag users ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
KYC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਨਵੇਂ FASTag ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ KYC ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ FASTag ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ KYC (Know Your Customer) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ FASTag ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ:
KYC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਨਵੇਂ FASTag ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
VAHAN ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ: FASTag ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ 'ਵਾਹਨ' (VAHAN) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ।
RC ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ FASTag ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੁਰਾਣੇ FASTag ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ FASTag ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ KYC ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ FASTag ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਵਾਂ FASTag ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ FASTag ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਕਸਰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ:
ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ FASTag ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ-ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੌਖਾ ਸਫ਼ਰ: ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।