ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮ: 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
🆕 ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਟੋਲ ਫੀਸ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ: ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ FASTag ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
FASTag ਫੇਲ੍ਹ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ: ਜੇਕਰ FASTag ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ UPI, ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
💡 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ (ਜੇ ਆਮ ਟੋਲ ₹100 ਹੈ)
ਜੇਕਰ FASTag ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ FASTag ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹200 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ FASTag ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹125 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
🎯 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਤੇ GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।