ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ H-1B 'ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਗੂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ EDT ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ: $100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ, ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹88 ਲੱਖ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਮੰਗਲਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 70% H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ EDT ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਛੋਟ: USCIS ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ, ਨਿਯਮਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ (65,000) ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀਜ਼ਾ (20,000) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ $100,000 ਫੀਸ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ:
ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੋਧ, ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਇਹ ਫੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਉਸ H-1B ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਲਾਨਾ 85,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।