''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ''

ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ, ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇ' (ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ) ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ: ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ WHO ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ 305 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 700 ਕੁੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2022-25 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।