ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲਕਾਤਾ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਤਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ, NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 24,640 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।