ਯੂਪੀ ਵਾਂਗ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Update: 2024-09-26 09:41 GMT

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 'ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣ' ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਟੀਐਸ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Tags:    

Similar News