warning to Meta and WhatsApp :ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਥੋਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ (opt-out) ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।