'ਬਦਲੇ ਦੀ ਪੋਰਨ' ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਬਦਲੇ ਦੀ ਪੋਰਨ' (revenge porn) ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਟੇਕ ਇਟ ਡਾਊਨ ਐਕਟ' (Take It Down Act) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?

'ਟੇਕ ਇਟ ਡਾਊਨ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਅਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਏਆਈ/ਡੀਪਫੇਕ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ), ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਲ ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਜਨ ਵੀ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਡੀਪਫੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਕੌਮੀ ਜਿੱਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਏ-ਅਭਿਵਯਕਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਰਨ ਜਾਂ LGBTQ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਬਦਲੇ ਦੀ ਪੋਰਨ' ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰ/ਵੀਡੀਓ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ:

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'ਬਦਲੇ ਦੀ ਪੋਰਨ' ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੇਲਾਨੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 'ਟੇਕ ਇਟ ਡਾਊਨ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।