ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਬੁਰੇ ਫਸ ਗਏ ਕੁੜਿੱਕੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ SC ਨੇ ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ:
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਆਚਰਣ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।