58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸ਼ਾਹ (53) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਕਾਟੇਜ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੀਲਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਨੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸ਼ਾਹ (53) ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਨੀਲਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੀਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?

ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਕਾਟੇਜ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੀਲਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਨੀਲਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।