ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਤੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ 'ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ' ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਬੈਂਚ: ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਤੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਟਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ LED ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।