ਕੀ social media 'ਤੇ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਐ ?
"AI" ਲੇਬਲ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹੁਣ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "AI" ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AI ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
"AI" ਲੇਬਲ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹੁਣ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "AI" ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ AI ਸਮੱਗਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ AI ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ ਜੋ ਫੇਸ-ਸਵੈਪ ਜਾਂ AI ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ AI ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਯੁੱਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏਗਾ।