ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।