India's 'tariff attack': ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ (Stainless Steel), ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ:
ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ: 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ।
ਦੂਜਾ ਸਾਲ: 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ।
ਤੀਜਾ ਸਾਲ: 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ— ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ (Stainless Steel), ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ 'ਡੰਪਿੰਗ' (ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।