ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵੋਟ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ; ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 142 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ 'ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ' (two-state solution) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਦੱਸਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।