Pproject on Chenab river: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 260 ਮੈਗਾਵਾਟ (130 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ) ਹੋਵੇਗੀ।
260 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੁਲਹਸਤੀ ਪੜਾਅ-II ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (EAC) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ ਦੁਲਹਸਤੀ ਪੜਾਅ-II (Dulhasti Stage-II) ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 260 ਮੈਗਾਵਾਟ (130 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ) ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਕਨੀਕ: ਇਹ ਇੱਕ 'ਰਨ-ਆਫ-ਦ-ਰਿਵਰ' (Run-of-the-river) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 390 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੁਲਹਸਤੀ ਪੜਾਅ-I ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3,685 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ, ਇੱਕ ਸਰਜ ਸ਼ਾਫਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ: ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 60.3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਬੇਂਜਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ:
ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਲਕੋਟ, ਰਾਤਲੇ, ਪਾਕਲ ਦੁਲ ਅਤੇ ਕੀਰੂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।