ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 19 ਜੁਲਾਈ ੨੦੨੫ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੇਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 0.25% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ, ਲਗਭਗ 1,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਵਰਗੀ ਰਕਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ:
ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਤਤੀਆਂ
ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ?
ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੋਣ?
2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ:
ਹਰ ਸਾਲ 5% ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਹਰ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 5% ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਦਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਟਾ:
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਈਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।