Supreme Court ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਵੇਕ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।