ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ?

ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (impeachment) ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ।

ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ?

ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗवाही ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ

ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਰ:

ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।