ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਮੰਨੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 22 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:

ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।