ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ

"ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ"

ਸ਼ਿਮਲਾ, 25 ਜੂਨ 2025 : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

BBMB 'ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2011 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BBMB ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ BBMB ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

BBMB ਤੋਂ 12% ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12% ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ BBMB ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ—ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਦਹਿਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ—ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ BBMB ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 12% ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਛੋਕੜ

2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ BBMB ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BBMB ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। BBMB ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ।