ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਰੂਲਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਰਡੀਐਫ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ RDF ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਤਹਿਤ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ।