ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ CISF (ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੂ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CISF ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:

ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ।

CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ।

ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ CISF ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ।

ਵਿਵਾਦੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਜਾਰੀ।