ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ (CISF) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ।
28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਸੰਖੇਪ:
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।