ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ:

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ:

ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ:

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ।

ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ:

ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ।

ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ:

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ:

ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ (ਗਰੀਬ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਦਿ)।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ:

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ?

ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਧਾਰ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਆਨਲਾਈਨ 'ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ' ਐਪ ਰਾਹੀਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

"ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।"

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।