NHAI ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : HC
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ NHAI ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NHAI ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NHAI ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, NHAI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਡੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।