H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ($960 ਤੋਂ $7595) ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਓਰੇਗਨ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਕੋਲੋਰਾਡੋ
ਨਿਊਯਾਰਕ
ਨਿਊ ਜਰਸੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ
ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ
ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਰੇਫੀਲਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ:
ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਰਕ ਅਤੇ ਕੋਰਸਵਰਕ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਂਕੜੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ (APA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।