H-1B ਵੀਜ਼ਾ: ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By :  Gill
Update: 2025-09-21 12:21 GMT

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣੀਏ।

1. H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ IT, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ $100,000 ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

3. ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਨਹੀਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (renewal) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

4. ਕੀ $100,000 ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

6. $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7. ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $100,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

8. ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ (Secretary of State) ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

9. ਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?

ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।

10. ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Tags:    

Similar News