ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਬੱਸ ਦੀਆਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।