ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਭੂਤ' ਵਿਭਾਗ'

ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਨਾ ਸਟਾਫ਼, ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਵਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 20 ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ?