ਸਾਬਕਾ CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
"ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ, ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ VII ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਰਚੂੜ ਟਾਈਪ VIII (ਵੱਡਾ) ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ (ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਹੀ), ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ (ਨੇਮਾਲਾਈਨ ਮਾਇਓਪੈਥੀ) ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਮਾਰਗ) ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨਿਯਮਾਂ, 2022 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਈਪ VII ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਟਾਈਪ VIII ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨਤੀਜਾ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।