ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, SC ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,' ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ 2020 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।