ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮਾਰਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ;
ਜਲ ਖੋਜ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਲ ਖੋਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਖੋਜ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।