ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹੈ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ! ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ 'ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨੁਕਸਾਨ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਈਥਾਨੌਲ (E20) ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ E20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਈਥਾਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ (E0) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ।

E20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ARAI) ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।