ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPA) ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ NBFC-MFIs ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (CAR) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 49.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘਾਟੇ (187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ (82.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ NDX P2P ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ Innofin Solutions Pvt Ltd 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨੋਫਿਨ 'ਤੇ 1.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NDX P2P ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ 1.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਬੀ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁਥੂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।