ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਪਾਓ : SC ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਖਨੌਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।