ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ : CAG ਦੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਲੀਕ ਹੋਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ;
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ
ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੈਗ ਦੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੁਨੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਕੈਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਮਾਹਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ: ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤਿਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੈਗ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੀਕ ਹੋਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।