ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ?" ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ JEE, NEET ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦਬਾਅ ਭਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਖ਼ਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਡਰ, ਆਤਮ-ਗਿਲਾਨਾ, ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਪੀ.ਜੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਵੰਞੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ?"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ

ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।