ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲ

ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਯ ਘਟਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।