ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

"ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।