ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹10.5 ਲੱਖ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ: ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ₹300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ।
ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ। 27 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨੂੰ ₹300 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SEPL ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ NuPower Renewables (NRPL) ਨੂੰ ₹64 ਕਰੋੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ" (ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ "ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ" (Conflict of Interest) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ₹78 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚਰਚਗੇਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹10.5 ਲੱਖ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ICICI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।