Ravi River 'ਤੇ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ, Pakistan ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ
ਕਠੂਆ: 17 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡੈਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 32,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 5,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ₹485.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ—ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ—'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਅੰਤ
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ 2001 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।