Chandigarh ਵਿੱਚ ਹੁਣ Tourists ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ' ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਵੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ 'ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ' (Bed & Breakfast) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਪਾਰਕ' (Commercial) ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
8 ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਕਮਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਦਿੱਖ: ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਹੂਲਤਾਂ: ਹਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ (Western style) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਕਿੰਗ: ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਾਂ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ:
ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ: ਘਰ ਤੋਂ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼, ਕਲਾਉਡ ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਇਨ-ਇਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ: ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹5,000 ਤੋਂ ₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ 'ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਮਿੰਨੀ-ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।