ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 43 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੋ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 45 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਬਣ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ।
ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।