ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: 44 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 44 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ "ਮੁਹਿੰਮ" ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰੀਤਾ ਮਨਚੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ:
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ?" ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ।
'ਘੁਸਪੈਠੀਏ' ਬਨਾਮ 'ਨਾਗਰਿਕ': ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ "ਘੁਸਪੈਠੀਏ" ਹਨ।
'ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ' ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ" ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
44 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 44 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੱਖ: ਸਮਰਥਕ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਈਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 1951 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।